सूचनाको हक(Right to Information) र पारदर्शिता (Transparency)
सूचनाको हक
- देश, समाज र व्यक्तिगत हिसाबमा आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने, पाउने र प्रकाशन गर्ने गरी स्थापित हकलाई सूचनाको हक भनिन्छ ।
- यो लोकतन्त्रको आधार हो । (लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ )
- यसले सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको अधिकार /पहुँच सुनिश्चित गर्छ ।
- यसले जनतालाई सेवा छनौटको अवसर प्रदान गर्छ ।
- नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ ।
सूचनाको हकको अवधारणा
- सन् १७६६ स्वीडेनले Press Freedom Act मार्फत सूचनाको हक लागू गरेको थियो ।
- दोस्रो विश्वयुद्ध पछि स्वतन्त्र भएका मुलुकहरुले सूचनाको हकको अभ्यास गरे ।
- मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १९ मा सूचनाको हक लाई राख्दै मानव अधिकारको अभिन्न अङ्ग मानिएको छ ।
- सन् १९६६ मा अमेरिकाले सूचनाको हक जारी गर्यो ।
- सन् १९९० पछि सूचनाको हकले विश्वव्यापी अभियानको रुपमा धारण गर्यो ।
सूचनाको हकको सिद्धान्तहरु
- Principle of Privacy
- मानिसको व्यक्तिगत जीवन सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्न कर लाग्दैन ।
- Principle of Secrecy
- कानून बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने विषयको सूचना प्रवाह गर्न कर लाग्दैन ।
- Principle of Proactive Disclosure
- अग्रीम रुपमा सूचनाको प्रवाह गर्नुपर्छ ।
- Principle of Prompt dissemination
- चाडो भन्दा चाडो सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ ।
- Principle of timely dissemination
- सूचना समयमै प्रवाह गर्नुपर्छ ।
- Principle of minimum Cost
- न्यूनतम लागतमा सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ ।
- Principle of maximum disclosure
- अधिकतम सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ ।
- खुला सरकार प्रवर्द्धनको सिद्धान्त
- सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने दायित्व/बाध्यताको सिद्धान्त
- सूचना प्रकाशन सम्बन्धी कानूनको सिद्धान्त
- सूचनादाताको संरक्षणको सिद्धान्त
- सिमीत अपवादको सिद्धान्त
- खुला वैठकको सिद्धान्त
- सूचना प्राप्तिको प्रकृयाको सिद्धान्त
- सेवा शुल्क सम्बन्धी सिद्धान्त
सूचनाको हक र पारदर्शिताको अन्तरसम्बन्ध
नोट: RTI ले Transparency प्रवर्द्धन गर्छ भने Transparency ले RTI को कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छ ।
- सूचनाको हकले पारदर्शितामा पुर्याउने योगदान
- सूचनामा नागरिकको अधिकार, पहुच सिर्जना गर्छ ।
- सूचना दिनुपर्ने बाध्यता /दायित्व/ जिम्मेवारी सिर्जना गर्छ ।
- सूचना नदिएमा संवैधानिक उपचार प्राप्त हुने व्यवस्था गर्छ ।
- सूचना सार्वजनिकीकरण, प्राथमिकीकरण, अध्यावधिक र वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छ ।
- सूचना प्राप्त गर्ने Process Define गर्दछ ।
- सूचना अधिकारी र प्रवक्ताको व्यवस्था गर्छ ।
- नागरिक वडापत्र, सार्वजनिक सुनवाई, प्रतिवेदन प्रणाली जस्ता विषयहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिन्छ ।
- गोप्य राख्नुपर्ने बाहेक अन्य सूचनामा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छ ।
- पारदर्शिताले सूचनाको हकमा पुर्याउने योगदान
- खुलापनमा जोड दिन्छ, खुला र लोकतान्त्रिक सरकारको प्रवर्द्धन गर्छ ।
- जनतालाई राज्यको नीति, निर्णय, निर्देशन, सेवा प्रवाह,विकास आदिको जानकारी प्राप्त हुन्छ ।
- गोपनियताको संस्कृति अन्त्य गर्छ ।
- राज्यको कामकारवाहीलाई खुला बनाउँछ ।
- ढिलासुस्ती र अनियमितताको अन्त्य गर्छ।
- सूचनामा नागरिकको सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्छ ।
- स्रो साधनको र राज्यशक्तिको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्छ (Misuse, Overuse र Unuse) .
- Transparency ले नागरिकलाई प्रश्न गर्न सक्ने गरी Empower गर्छ ।
- समतामूलक सम्बन्ध
- दुवैले जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्छ ।
- नागरिकलाई सशक्तिकरण, सचेत र सूसूचित गर्छ ।
- दुवैले नागरिकको सहभागिता, नियन्त्रण र निगरानी अभिवृद्धि गर्छ ।
- दुवैको उदेश्य सुशासन प्रवर्द्धन गर्नु हो ।
- दुवै लोकतन्त्रको प्रतिफल र सूचक हुन् ।
- दुवैले सूचनाको प्रकाशन र प्रशारणमा जोड दिन्छ ।
- दुवैले जनउत्तरदायी लोकतान्त्रिक सिमीत खुला सरकारको प्रवर्द्धन गर्छ ।
नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी समस्याहरु
- सूचना पाउनै कठिन छ ।
- सूचना प्राप्त गर्ने प्रकृयाहरु झन्झटिला छन् ।
- गोपनीयताको संस्कृति विद्यमान छ ।
- जनताहरु अशिक्षित, असूचित र असचेत हुनु ।
- सूचना व्यवस्थापन प्राणाली (MIS) र अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली (Record Management System) प्रभावकारी नहुनु ।
- सूचनाको वर्गीकरण, भण्डारण र प्रथमिकीकरण नहुनु ।
- सूचनाको विश्वसनीयता कमजोर हुनु र सूचनाहरु पर्याप्त र भरपर्दो नहुनु ।
- सूचना नियमित वर्गीकरण, अद्यावधिक र सार्वजनीकीकरण गर्ने प्रचलन नभएको ।
- सूचना अधिकारीमा सूचनाको पहुँच नहुनु ।
- सूचना आयोग र सूचना वर्गीकरण समिति प्रभावकारी नहुनु ।
- सूचना तथा सञ्चारको प्रयोगमा कमी (वेवसाइटहरु Regular Update हुने नगरेको) ।
- सूचना संस्कृतिको अभाव (सूचना दिने र माग्ने संस्कृतिको अभाव) हुनु ।
- सार्वजनीक निकायका कर्मचारीलाई तालिमको कमी
- खोज पत्रकारिताको अभाव
- सूचना अनावश्यक माग्ने र दुरुपयोग गर्न सक्ने समस्या हुनु
- सूचना आयोगले संवैधानिक मान्यता नपाउनु
- नागरिक वडापत्र र सार्वजनीक सुनवाई जस्ता उपायहरुको कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन ।
- नागरिक समाज र आमसञ्चार जगतको भूमिका प्रभावकारी नहुनु ।
पारदर्शिता
- पारदर्शिता भन्नाले कुनै पनि विषयलाई प्रष्ट रुपमा देखाउनु वा खुलाउनु हो ।
- कुनै सूचनालाई सञ्चार गर्नु, सम्प्रेषण गर्नु, प्रकाशन गर्नु, प्रशारण गर्नु, सार्वजनीक सरोकारको वषयलाई नागरिक समक्ष प्रस्तुत गर्नु पारदर्शिता हो ।
- सार्वजनीक सेवा, विकास, नीति, निर्णय, निर्देशन, आदेशको बारेमा नागरिकलाई जानकारी गराउनु ।
- सार्वजनीक कार्य वा निर्णयलाई देख्न सक्ने, बुझ्न सक्ने बनाउनु ।
- पारदर्शिताले Maximum Disclosure of Information मा जोड दिन्छ ।
- सार्वजनिक सेवालाई अनुमानयोग्य बनाउँछ ।
- जनतालाई सचेत, सुसूचित र सशक्तिकरण गर्छ ।
सूचनाको हक र पारदर्शिताको महत्व
- सूचनामा नागरिकको पहुँच र अधिकार स्थापित गर्छ ।
- नागरिकलाई सचेत, सुसूचित र सशक्तिकरण गर्छ ।
- नागरिकको सहभागिता, नियन्त्रण र निगरानी बढाउँछ ।
- राज्यका कामकारवाहीलाई खुला बनाउँछ ।
- अनियमितता र भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ ।
- नागरिकलाई कर्तव्य र जिम्मेवारीको बोध गराउँछ ।
- सरकार र नागरिक बीच सुमधुर सम्बन्धको निर्माण गर्छ ।
- नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्छ ।
- सार्वजनिक कार्यलाई अनुमानयोग्य, visible र predictable बनाउँछ ।
- जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको प्रवर्द्धन गर्छ ।
- सेवा प्रवाह सरल, सहज, प्रभावकारी बन्छ ।
- राज्यप्रति जनताको Trust, Confidence र Ownership अभिवृद्धि गर्छ ।
- राज्यको नीति, निर्णय, निर्देशन, विकास, सेवा र आदेशको बारे जनतालाई जानकारी दिन्छ ।
- स्रोतसाधन र राज्यशक्तिको दुरुपयोग नियन्त्रण हुन्छ ।
- लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन हुन्छ ।
- सूचनाको वर्गीकरण, प्राथमिकीकरण, नियमित रुपमा update गर्न जोड दिन्छ ।
- सूचनाको proactive disclosure र maximum disclosure मा जोड दिन्छ ।
पारदर्शिताको सीमाहरु
- नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने विषयहरु ।
- अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विषयहरु
- व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा वौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैकिङ्ग वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने विषयहरु
- विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष खलल पार्ने विषयहरु
- व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने विषयहरु
नेपालमा सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि भएका व्यवस्थाहरु
नीतिगत व्यवस्था
- नेपालको संविधान
धारा २७ मा सूचनाको हक
धारा १९ मा सञ्चारको हक
धारा २८ मा गोपनीयताको हक
- सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४
सूचना पाउने, नपाउँदा अपनाउनु पर्ने विधि, प्रकृया र मापदण्डको कुरा उल्लेख,
सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धनामा जोड ।
- सुशासन ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६४
नागरिक वडापत्र लागू गर्ने र पालना गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।
- निजामती सेवा ऐन, २०४९
- ब्रोडब्याण्ड नीति, २०७१
- सूचना तथा सञ्चार प्रविधी नीति, २०७२
- आमसञ्चार नीति, २०७३
- नेपाल छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८
- अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६
- वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५
- दूरसञ्चार नीति, २०६०
- आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६
आर्थिक कार्यप्रणाली पारदर्शी हुनुपर्ने उल्लेख गरेको ।
संस्थागत व्यवस्था
- नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह
- नेपाल सरकारका sectoral ministries
- राष्ट्रिय सूचना आयोग
- सूचना विभाग
- राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र
- केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग
- IT Park
- Press Council
- Media
- Private sectors
- NGO’s/INGO’s
- नागरिक समाज
अन्य व्यवस्था
- नागरिक वडापत्र
- सार्वजनिक सुनुवाई
- सामाजिक परीक्षण
- सार्वजनिक परीक्षण
- प्रगति प्रतिवेदन प्रणाली
- MIS, RMIS, LMBIS, ASYCUDA, SuTRA, PAMS, TSA
- सूचना अधिकारी र प्रवक्ताको व्यवस्था
- Website
- Social media/social network
- Hello Sarkar
- प्रगति समिक्षा
- E-bidding, E-procurement
निष्कर्ष:
सूचनाको हक र पारदर्शिता दुवै लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हुन् । नेपालमा सार्वजनिक निकायका कार्यहरुलाई Predictable, Visible र Understandable बनाई, Proactive disclosure System को प्रवर्द्धन गर्दै नागरिकहरुलाई जागरुक गर्न सकेको खण्डमा शासकीय सन्तुष्टि हासिल हुने देखिन्छ ।
You May also Like: शासनका आधारभुत पक्षहरु: अवधारणा, सन्दर्भ र विशेषताहरु
